ਓਟਵਾ, 6 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰੀ ਆਨੰਦਸੰਗਰੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ (Strong Borders Act) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਡਰਗ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਸੀ-2 ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਸੀ-2 ਜੋਕਿ ਹਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਜਨਤਕ ਹਿਤ’ ਵਿੱਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਓਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਐਕਟ, ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡਾਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, 10,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿ਼ਊਜੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।