Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

01

July 2025
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮੌਜ਼ੂਦਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦਰਿਵਰਡੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਡੀਐੱਚਐੱਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ, ਭਲਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਾਰਜਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਅਸਰ, ਲੋਬਲਾ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਅਲਬਰਟਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ‘ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3’ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
 
ਭਾਰਤ

ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ

May 05, 2025 07:10 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ `ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਈ ਤੱਕ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ `ਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ 5 ਮਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1,332 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਚ 20 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ‘ਚ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ `ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਪੱਧਰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਚੇਨੱਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਨ ਵਾਪਿਸ ਮੁੰਬਈ ਪਰਤੀ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁਦਰਪ੍ਰਯਾਗ `ਚ ਨਹਿਰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਡਿੱਗੀ, ਇੱਕ ਮੌਤ, 10 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ `ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਗਲਤ : ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ `ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਖੂਹ ਵਿਚ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 6 ਲੋਕ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ ਸਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਐਕਸੀਓਮ-4 ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਨਾਅ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 14 ਉਡਾਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, 10-15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ