-ਸਖ਼ਤ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ, ਕਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਓਟਵਾ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਨੇਤਾ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੋਇਲੀਵਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੈਡੋ ਲਾਬਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਬਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਬਿਸਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਲਾਬਿਸਟ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਪੋਇਲੀਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ 2.0 ਵਜੋਂ ਬਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੋਇਲੀਵਰ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਲੁਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਪੋਇਲੀਵਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿੱਚ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਇਲੀਵਰ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੁਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਅਰੇ ਪੋਇਲੀਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਪੋਇਲੀਵਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।