ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (12 ਫਰਵਰੀ 2025) ਨੂੰ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੱਤਿਆਵਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।