ਗਾਂਧੀਨਗਰ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜੱਜ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮੌਰਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਹੈ।
ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਵਜੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਜੱਜ ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਰਿਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਜੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੌਰਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਟੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਲਸ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਲ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਰਿਸ ਨੇ 11 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ।
019, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਡੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਾਅਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੌਰਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਇਸ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹਾਰਦਿਕ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਰਿਸ ਮੇਡੀਏਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਰੰਜ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।