ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। NCPCR ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਨਜੀਓ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸਐੱਚ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ) ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।