ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (28 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਅਮਰਾਵਤੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਮੋਚੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ-ਚਮਾਰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਣਾ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਣਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਚੀ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਚੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।