ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਲੰਿਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ 15 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲੰਿਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸਮਲੰਿਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭੋਗ ਕਰਨਾ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵ-ਵਿਿਗਆਨਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ 'ਪਤੀ' ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ 'ਪਤਨੀ' ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜੀਵ-ਵਿਿਗਆਨਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਦੁਆਰਾ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ 56 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਲੰਿਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੈਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਸਮਲੰਿਗੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।