ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ 9 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਫਿੱਕੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈਥਾਨੌਲ, ਮਿਥੇਨੌਲ, ਬਾਇਓ-ਸੀਐਨਜੀ, ਬਾਇਓ-ਐਲਐਨਜੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।“ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੜਕੀ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।‘‘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਤਾਜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਾਹਨ ਸਾਮਲ ਹਨ।