Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

31

January 2023
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ AUKUS ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਈਵਾਨ-ਚੀਨ ਜੰਗ!ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮਸਜਿਦ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95 ਹੋਈਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਫਾਰਮਾ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੇਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਦੋ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ 5.31 ਲੱਖ ਫਾਰਮਾ ਓਪੀਓਡਜ਼ ਨਾਲ ਗਿਫ਼ਤਾਰਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂਸੂਬੇ ਦੇ 1294 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1741ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 130.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ : ਬੈਂਸਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਸਜਿਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲਾ, 61 ਦੀ ਮੌਤ
 
ਭਾਰਤ

ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

November 30, 2022 03:40 PM

* ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਿੰਸਾ-ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ`


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕਿਸ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੀਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤਿਅੰਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ/ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਛੋਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਹੋਵੇਗੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਗਜਰਾਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ: ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਹਾਦਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੌਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਾਂਟੇਡ ਡਾਕੂ ਕੇਸ਼ਵ ਗੁਰਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਕਰੈਪ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਸਾਰਾਮ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ 'ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ' ਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਪਤੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲੇ, ‘ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ...`