ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ, ''ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਲਕਿਸ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੀਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤਿਅੰਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਇਸ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ/ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਛੋਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।