-ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ 2014 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਬੇਦਾਗ ਚਿਹਰਾ, ਯੰਗ ਲੁੱਕ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਕਸ, ਇਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸੱਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕੀ-ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ? ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ: ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ (ਬਸਪਾ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ) ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੈਕਵਰਡ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ? ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਲੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੈਰ ਲਿਖਤੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ; ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਲਈਏ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਫਸਟ-ਪਾਸਟ-ਦਿ ਪੋਸਟ' (ਐਫ ਪੀ ਪੀ) ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੈਥ ਦੇ ਜੋੜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1993 ਵਿੱਚ (ਵਿਵਾਦਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਂਚਾ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ) ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਬਸਪਾ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 29.1 ਫੀਸਦੀ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 176 (ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 109 ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ 67), ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ' ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 33.4 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 177 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਘੱਟ। ਯਾਦਵ ਕੁਰਮੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚ ਜਾਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਖੇਤੀ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੱਗਿਓਂ ਬਰਾਤ ਲੰਘਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ।
ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖੋ; ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਭ 'ਚ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਘਟੀ ਹੈ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਭੁੱਲ ਦੇਖੋ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਲਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਗੈਰ ਦਲਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਫੌਰਨ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ 10 ਦਿਨ ਹੱਥ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਗੀ ਤੇ ਝੱਟਪਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਅਦਭੁੱਤ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸੁਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਤੋਗੜੀਆ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਸੰਜੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ 200 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ 273 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕੋਈ ਠਾਕਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਰ ਖਾਧੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਚੁੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਸੁਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਇਕ ਬਦਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧੁਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਦਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਕਿਸੇ ਅਖਿਲੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਮਮਤਾ, ਕਿਸੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਕਿਸੇ ਤੇਜਸਵੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?