ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਲਈ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੂੰ 49ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਵੇਲੇਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂਜਸਟਿਸ ਐਸਐਮ ਸੀਕਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਜੋ 1971 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸਨ।
9 ਨਵੰਬਰ 1957 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ 1983 ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1985 ਤੱਕ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 1986 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 13 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਨਾਭਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸਕਿਨ-ਟੂ-ਸਕਿਨ’ ਸੰਪਰਕਬਾਰੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।