-ਜਾਨ ਰੋਜੇਰੀਓ
ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕ੍ਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੜ੍ਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਤੇਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਦੋਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਪਜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਮਾਡਲ' ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟਾਪੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇੰਨੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਪਸਾਰੇ, ਉਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੋਰਟਸ, ਏਅਰਪੋਰਟਸ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰੇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ।ਧਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2007 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਵਰਨ ਬਾਂਡਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਂਡਸ ਓਦੋਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਦਮਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਧਨ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਾਂਡਸ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਬਕ ਲਏ ਹਨ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਨਵੇਂ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੂਬੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਮਾਡਲ' ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਪਦਮਾ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ।
ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ‘‘2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 72.6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੀਸਦੀ 4.1 ਤੋਂ 6.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕਅੰਕ 0.478 (ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 0.632 ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 189 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 133ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ।''ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 24 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੱਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਜੀਬ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ।'
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇੰਸੈਟਿਵ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਜਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਦਮਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕੇ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ਏ ਡੀ ਬੀ) ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਫਲਤਾ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਉਣਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਟੀ ਵੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ 2041 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ' ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।