-ਅਨਿਲ ਗੁਪਤਾ ਤਰਾਵੜੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭੁੱਖ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦਲ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤਿਆ, ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਖਰਚੀਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ।ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੰਬੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਾਦਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
10 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਛਪੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦੰਗਲ ਅੱਜ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਿਗਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਅਤੇ ਐੱਮ ਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ‘ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਸ਼ਬਦ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਕਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 1820 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਘੋੜੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗੁਣ ਨਾ ਦੱਸ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ 3.04 ਲੱਖ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ 3.91 ਲੱਖ, ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ 3.07, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 4.06, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 5.68 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਵਾੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਪਈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੁੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਐਮ ਪੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਚਪੇੜ ਹੈ।
ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕੇ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 100-100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਵਿਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵੇਗਾ।