ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾ ਟੂਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਸਵੀਡਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਜੂਨ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟਿਕਟ 19 ਜੂਨ ਦੇ ਲੈ ਲਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ। ਟੀਮ 18 ਜੂਨ ਰਾਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ 19 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ 20 ਜੂਨ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬੀਤਿਆ। ਕਾਫੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬਦਲਵਾ ਕੇ 20 ਜੂਨ ਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਸਵੀਡਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੁਸ਼ਲ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਯਾਦਵ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।