ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿਚਲੀ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਹੌਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਜੁਮਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਮਸਜਿਦ (ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਐੱਸਜੀ) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਕੇਸ ਏਸੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜੈਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਪੱਖ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚਪੇਸ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਮਾਲਿਕੀ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਪੂਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੂਜਾਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਰੋਕ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇਕੇਸਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 1991 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਲ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਪੀਸੀ (ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ) ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਦਰ ਪੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸਦੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਵੇ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਪੱਖ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਗੱਲਾਂਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ ਪੱਖ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕਪਾਸੜ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤਸਿਰਫ਼ 20 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।