Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

26

May 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈਟੈਕਸਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗੰਨਮੈਨ ਨੇ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਜਾਨਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬੁਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ

January 21, 2022 01:11 AM

-ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਡਲਾਉਂਦੀ ਚੌਕੜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹੀ ਚੌਕੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਮੋਹ ਵੀ ਭੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਡੇਗ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਲੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਖੁਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਵੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਅਧੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਰਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਖੱਟਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ? ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕੌਣ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੌਣ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਕੌਣ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੇਗਾ।
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਬੱਟੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ‘ਮਤਲਬ ਨਿਕਲ ਗਯਾ ਤੋ ਪਹਚਾਨਤੇ ਨਹੀਂ।’

 
Have something to say? Post your comment