ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮੌਝਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਰੀਜ਼ਰਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਬਰੀ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਮਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਕੋਨ ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੈਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 1 ਅਪਰੈਲ 1991 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੀੜਤ ਜੀਅ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜਾ ਹਿੱਸੇ ਲਈ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਨ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੇ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮਖਾਹ ਥਪਥਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੰਡੀ ਬਲੈਕਸਟਾਕ (Cindy Blackstock) ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੁਕਦੱਮਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਕਦਮੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ 2016 ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2007 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰੀਵਿਊ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਜੀਆਂ ਨੂੰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਆਂਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉਹ ਹੰਝੂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Truth and Reconciliation Commission ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਰੇ ਸਨ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 94 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਝੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। 2021 ਵਿੱਚ Yellowhead Institute ਦੇ Eve Jewell ਅਤੇ Ian Mosby ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 2005 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 94 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 11 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 2 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 94 ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਦੂਰ 2060 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹਨਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੰਡੀ ਬਲੈਕਸਟਾਕ (Cindy Blackstock) ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ‘ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਇਸ ਇਕਾਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕਲਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।