Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

26

May 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉੱਪ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ, ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈਟੈਕਸਸ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗੰਨਮੈਨ ਨੇ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਈ ਜਾਨਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬੁਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਪੰਥਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ!

December 28, 2021 01:38 AM

-ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਪੰਥਕ ਨੇਤਾ ਪਾਸੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮਰਥਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਮਹਾਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਚੋਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਲਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 7 ਤੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 355ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ, ਸਿਰੋਪਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2006 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ 2018 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

 
Have something to say? Post your comment