ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈਬਾਰੇ ਸਭਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਢੁਕਵੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂਆਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਿ਼ਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉੱਤੇਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਾਂਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੌਤਮ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ, ਅਪਰੈਲਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਪੱਤਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ਦਿੱਲੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਕੇਸਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂਪੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਕਮੀ ਦਾ ਡਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀਦੀਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਾਣੀਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਪਾਣੀਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਨਾ ਦੇਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੈ।