ਮੁੰਬਈ, 26 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੋਢੀ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਪੂਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਨੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਐਚ ਐਫ ਐਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਣਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਡੀ ਨਾਈਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪੂਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈ ਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਈ ਡੀ ਨੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗਰੁੱਪ ਓਮਕਾਰ ਰੀਅਲਟਰਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਸੱਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਬਾਰੇ3 ਟਿਕਾਣਿਆਂ`ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਹਨ। ਓਮਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐਮ ਡੀ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਵਰਮਾ ਉਕਤ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ `ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ `ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੈਸ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲੱਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।