ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀਤੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਤੇ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਣਾਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤਕ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ) ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀਓਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਵਿੱਚਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।