ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੁਲਾਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਸ ਪੀ ਜੀ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਲੋਦੀ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 35 ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਆ 3,46,677 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਬਕਾਇਆ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਐੱਸ ਪੀ ਜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।