ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੀਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਡੀਯੂ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਯੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਹੇਗੜੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ 'ਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ, ਡੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਡੀਯੂ ਤੋਂ 1978 ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਅੰਕ ਅਤੇ ਪਾਸ-ਫੇਲ੍ਹ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਸਾਲ ਬੀਏ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿ਼ਕਰ ਹੈ। ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।