ਕੈਨਬਰਾ, 11 ਅਗਸਤ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿੰਸਟਨ ਪੀਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਸੁਪਨਾ' ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੋ-ਰਾਜ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਹੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਏ) ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ।
ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਕਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।