ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ/ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ  ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਬਾਹਰੀ’, ‘ਅਜਨਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਅਗਲਾ’ ਵਰਗੇ ਅਣ-ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।