-ਕਿਹਾ, ਓਟਵਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਪਸੰਦ
ਓਟਵਾ, 16 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਮਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲਾਨ। ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ - ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ-ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਇੱਕ-ਸਮੀਖਿਆ ਪਹੁੰਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਓਟਾਵਾ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸੀ-69, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਲਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਐਕਟ (ਆਈਏਏ) ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ।
ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟਾਵਾ ਕੋਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਆਈਏਏ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦੇਵਾਂਗੇ।