ਲਖਨਊ, 3 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਪੀਏਸੀ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਘੋੜਸਵਾਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ‘ਚ ਹੋਈ ਯੂਪੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜਲ ਫੌਜ ‘ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਮੌਕੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2026-27 ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ‘ਚੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀ ‘ਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰੀਅਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।