ਕਰਾਚੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਕਾਰੀਡੋਰ (ਸੀ ਪੀ ਈ ਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੁੱਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਸੀ ਪੀ ਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਸੜਕ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਏਟਾ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਲੂਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਮਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪੀ ਈ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।