ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਸੰਪਾਦਕੀ

ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਜੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਟੌਤੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਓਹਿੱਪ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਓਹਿੱਪ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਤਾਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰਾਂ (snowbirds) ਨੇ ਪਾਇਆ ਜੋ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਂਕਣ।

 ਕੱਲ  Environics Research ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 70% ਉਨਟੇਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਯੂਨਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ  CUPE Ontario ਅਤੇ CUPE Local 79   ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨਾਲ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋਹ-ਤੇਹ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਚਹੇਤੇ ਹੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਕੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 40% ਟੋਰੀ ਸਮਰੱਥਕ ਵੀ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਐਮ ਪੀ ਪੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰੈੱਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਾਕਸ ਦੇ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ, ਨੀਨਾ ਟਾਂਗੜੀ, ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ, ਨੇਤਾਲੀਆ ਕੁਸੇਂਡੋਵਾ, ਰੁਡੀ ਕੁਜ਼ੈਟੋ ਅਤੇ ਕਾਲੀਦ ਰਾਸ਼ੀਦ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਕਿਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡਾਲਰਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਲ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਕਾਰਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਸਟੈਨ ਕੈਮਰੋਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1.6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 11.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਿਰ ਚੜੇ 347 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਵਿਸ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਲਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਚੁੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਡਾਲਰ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਉਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇ।