-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਲੋਕ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਜੈਕੇਟ ਤੇ ਐੱਮ ਪੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘‘ਕਿਸੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ।”
ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ‘ਜੋ ਜੀਤਾ ਵਹੀ ਸਿਕੰਦਰ' ਵਾਂਗ ਸਵਾਗਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘‘ਜੇਤੂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਐੱਮ ਪੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ।”
ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਘਬਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਬਲ ਤੇ ਬਾਹੂ ਬਲ ਸਰਬ ਉਚ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਰਿੱਤਰ, ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਰਵਉਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੌਬਿਨਹੁੱਡ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਤੂ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 541 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 186 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਂ ਉੱਤੇ ਕਤਲ, 13 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2009 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੀਹ ਫੀਸਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ 2004-09 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 688 ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ 74 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ 55 ਭਾਵ 74 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਯੂ ਪੀ 'ਚ 47 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 82 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ 64 ਫੀਸਦੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 48 ਫੀਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ 31 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨ ਸੇਵਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਜਨਤਾ, ਚੰਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਆਕਿਆਂ ਦੀ ਧੁਨ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਥੋਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਮਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪੜਾਅ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸ ਵੱਲ ਹਨ? ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੰਢ ਤੁਪ ਦੇ ਆਪਸੀ ਲਾਭ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਦੋਰਾਹੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਉੱਚ ਲਾਲਚ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਯੋਗ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।