-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਤ ਦਾ ਜੋ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਮੂਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਤੇ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਮੂਲਕ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੀ ਉਪਜ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਇਕ ਖਾਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਾਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਗਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅਮਨ ਚੈਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭਾਵ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਸਦਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੰਗ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਬੀਲਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਿਆ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਸਰੂਪ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਪਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਭਾਰੂ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉਪਰ ਦਬਦਬਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੋਂ ਰਾਜ, ਗਣਰਾਜ, ਜਨਪਦ ਆਦਿ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ, ਗਿਆਰਵੀਂ, ਸ਼ਤਾਬਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਕਾਂ, ਅਫਗਾਨਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਉਪਰ ਗਲਬਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਿੱਸੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨੈਤਿਕ, ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਾਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹਿੱਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਠਾਰਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਐਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1871 ਦੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ 1905 ਵਿੱਚ ਵਾਇਸਰਾਇ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਣੇ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਬੀਜੇ। ਇਹ ਵੰਡ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੌਖ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਅਧੀਨ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1909 ਤੇ 1919 ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੂੰ 1947 ਤੱਕ ਲਾਂਬੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਖੇਤਰ ਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਵਰਗੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਆਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਮ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਚਕੀਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਰਾਹੀਂ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਕਟ 1951 ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਹਰੀਕਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿਊ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਰੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 8 7 ਅੰਕ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਅੰਕ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਸ਼ਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣੇ ਆਦਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲੂਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਨਹੀਂ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਝੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਲਗੱਢ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਥੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਵਾਮ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਧਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।