ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀ-ਚੌਕ ਜਾਂ ਐਫ-9 ਪਾਰਕ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। '' ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ (70) ਦੇ ਕਾਫਲੇ 'ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ 'ਚ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।