Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

28

September 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈ ਸਾਂਝ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਰੂਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ 13 ਹਲਾਕ, 21 ਜ਼ਖ਼ਮੀਈਰਾਨ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਵਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ
ਨਜਰਰੀਆ

ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਉਥੇ ਜਗਮਗ, ਜਿੱਥੇ ਕੜਕੀ ਉਥੇ ਹਨੇਰਾ

August 09, 2022 05:28 PM

-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਲਰਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸੀ। ‘‘ਸਰ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।'' ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ (ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਠੱਪ ਪਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਚ ਗਏ ਸਨ।ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ 2022 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਉਥੇ ਜਗਮਦ, ਜਿਥੇ ਕੜਕੀ ਉਥੇ ਹਨੇਰਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ,‘‘ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ-ਹੱਥੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2022' ਨਾਮੀ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੌਂਪਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਹਨ: ਕੋਲਾ, ਪਾਣੀ/ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ (ਜਨਰੇਸ਼ਨ), ਹਾਈਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2003 ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਦੇ ਧੰਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗਰੀਬਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾਲਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਭਾਰ ਹੋਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਲ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੂਜੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਮੀਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੰਗੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਰ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਖੰਭੇ ਤੇ ਮੀਟਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕੇਗੀ, ਨਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚਦੇਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਓਡਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਸਭ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਸਭ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ।ਉਂਝ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਾਟੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।

 

Have something to say? Post your comment