Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

11

August 2022
ਨਜਰਰੀਆ

ਕਾਰਗਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੇ

June 15, 2022 04:23 PM

-ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ
ਪਿਛਲ ਸਦੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਖੋਜੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਏ, ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ, ਉਲੀਨਾਸ਼ਕ ਬਣਾਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਸਦਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਥਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੌਖੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੂੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਉਲਟ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮਾਹਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਤਹਿ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਤੇਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸਿਮਟੇ ਹੋਇਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਅਤੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ 23 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਨਕਦੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਸਦਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ) ਉੱਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ (ਬਾਜਰਾ, ਮੱਕੀ, ਛੋਲੇ ਆਦਿ) ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਓਨਾ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੋ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਧਰਾਨ ਸੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਧਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੱਧ ਬੋਝ ਵਾਲੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਆਦਿ ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਈਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਲੋੜ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਿਾਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਲੀਹਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

Have something to say? Post your comment