Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

17

May 2022
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ!

December 13, 2021 01:51 AM

-ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ
ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਸੈਕਟਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਹਨ। ਬੀਮਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਪੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਸਤ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਐਮ ਐਸ ਪੀ (ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ) ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਦਰ-ਪੁਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕੇਗੀ?
ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੈਂਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਹਾਨੇ: ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ /ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 17 ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੀ 70 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਬਣਿਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਭੋਜਨ ਦਾ ਹੱਕ 9 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਤਲੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸੰਗਠਿਤ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪ।
ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੈਂਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ। ਬੇਸ਼ਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਲਾਲ ਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐਫ ਪੀ ਓਜ਼) ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲਵਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਐਫ ਪੀ ਓਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 36 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਪ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਲੱਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕ੍ਰਮਾਵਰ 55 ਅਤੇ 33 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖਾਦ/ ਬੀਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਨਕਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ।

 

 
Have something to say? Post your comment