ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 80,000 ਅਣਵਰਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿ ਯੂ ਐਸ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂ ਐਸ, ਸੀ ਆਈ ਐਸ) ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਤਰੀਕ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਬਾਇਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਲਾਟ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਮੈਰੀਏਂਨੈਟ ਮਿਲਰ-ਮੀਕਸ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਐਸ ਸੀ ਆਈ ਐਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਲਈ ਅਣਵਰਤਿਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,22,000 ਪਰਵਾਰ-ਤਰਜੀਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਜੇਨ ਸਾਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।