-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2014 'ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ 'ਚ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਫਸਟ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੋਣ ਦੇਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ।'' ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਨੇ ਦੋ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਸਤੰਬਰ 2016 ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਐਫ ਉਤੇ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੀ ਨਿਵਾਰਣ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਨ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 2016 ਵਿੱਚ 265, ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 357 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 452 ਹੋ ਗਈ। ਡੋਭਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਮੀ ਸਮਝ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਐਮ ਐਮ ਨਰਵਣੇ ਅਤੇ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਫਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ।
ਸਾਲ 2012 'ਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਖਿਲਨਾਨੀ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੈਨਨ, ਫੌਜੀ ਸਕਾਲਰ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਰਾਘਵਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰਲ ਅਤੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ 2.0 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆਂ ਜਾਵੇ, ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਾ (ਖਾਸ ਕਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ 'ਚ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ (ਐਲ ਏ ਸੀ) ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਐਲ ਏ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਲ ਏ ਸੀ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ।
ਚੀਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਵੇ। ਚੀਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮਝ-ਵਿਹੂਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੜਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ‘ਨੇਸ਼ਨ ਫਸਟ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।