-ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਚਾਰੀ ਘਪਲਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਿ੍ਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੱਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖੀਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਤਿੰਨ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜੋ ਲੱਗਭਗ 15 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਬ ਉਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਸ ਐਸ ਕੋਹਲੀ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। (ਇਹ ਫਰਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਸੀ) ਸਾਬਕਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖੀਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਬ ਉਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਧੌਂਸ ਨਾਲ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ 'ਚੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਫਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ, ਜਦ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਭਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਗੋਰੇ-ਗੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੰਘ-ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਜੇ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ 28 ਜੁਲਾਈ 1925 ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਵਿਲੱਖਣ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਪਈ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਘਟੀਆ, ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ' ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਡੋਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ) ਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇੱਕ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਿਥਣ, ਉਸਦੇ ਦਲ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੜਾਧੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਗੋਂਵਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਅੰਤਿ੍ਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖ ਨਾਮਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਮਾਂਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਥ 'ਚੋਂ ਛੇਕੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿ੍ਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡਾ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੀਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।