-ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਟਾਲਾ ਦੀ ‘ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ' ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰਾਮਦਾਸ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ‘ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ' ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੱਤ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਘਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੰਸਲੀ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਖਿੱਲਰੇ ਮਿਲੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 23 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 23 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ 35 ਜ਼ਖਮੀਆਂ 'ਚੋਂ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ‘ਸੇਂਟ ਫਰਾਂਸਿਸ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ 3.45 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਚੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੂਤੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ‘ਮੱਟੂ ਪਟਾਕਾ ਵਰਕਸ' ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ?
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਪੈ੍ਰਲ 2012 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, 13 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 27 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਵੀਹ ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੂਲਰ ਘਰਾਟ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਕੱਤੀ ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ?
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਕ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੀਜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।