Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

31

January 2023
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ AUKUS ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਈਵਾਨ-ਚੀਨ ਜੰਗ!ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮਸਜਿਦ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95 ਹੋਈਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਫਾਰਮਾ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੇਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਦੋ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ 5.31 ਲੱਖ ਫਾਰਮਾ ਓਪੀਓਡਜ਼ ਨਾਲ ਗਿਫ਼ਤਾਰਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂਸੂਬੇ ਦੇ 1294 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1741ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 130.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ : ਬੈਂਸਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਸਜਿਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲਾ, 61 ਦੀ ਮੌਤ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਤੰਰਜੀ ਬਿਸਾਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ

August 30, 2022 05:03 PM

-ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਲੋਕਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚਉਨ੍ਹਾਂਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਚੋਣਾਂਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿੱਟ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ' ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਘਰੇਲੂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਬਿਸਾਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਹੂਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਇਸ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾਊ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਸਵਾਰਥਪੂਰਨ ਘਟੀਆ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਿੱਟਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਰਿਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਮਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਸੂਖਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਤੰਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਜਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੋਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਕਹੀਣ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿੱਟਕਰਤਾ ਨੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਬਾਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ? ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮਾਉਣੇ ਪੁੜਾਂ ਵਿੱਚਟੈਕਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਸਤੂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿੱਟਕਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਯਕੀਨਨ ਜਨਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਭਲਾ ਕਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ?
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਵੋਟਰ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁਚਿਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੇ ਇਲਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਧੋਖੇ ਦੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੋਟਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਸੰਪਰਨਤਾ ਦਾ ਗੁੜ੍ਹਾ ਰਾਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਟਕਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਹਲੜਪਣੇ ਦੀ ਸਿਉਂਕ ਕਰਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਚਟਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਭਖਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਅਖੀਰ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।

 

 
Have something to say? Post your comment