Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

31

January 2023
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ AUKUS ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਈਵਾਨ-ਚੀਨ ਜੰਗ!ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਮਸਜਿਦ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95 ਹੋਈਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਫਾਰਮਾ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੇਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼: ਦੋ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ 5.31 ਲੱਖ ਫਾਰਮਾ ਓਪੀਓਡਜ਼ ਨਾਲ ਗਿਫ਼ਤਾਰਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂਸੂਬੇ ਦੇ 1294 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1741ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ-ਰੂਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 130.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ : ਬੈਂਸਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਸਜਿਦ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਫਿਦਾਈਨ ਹਮਲਾ, 61 ਦੀ ਮੌਤ
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਬਜਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ

August 28, 2022 05:42 PM

-ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਬਜਟ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਆਦਿ। ਅਰਥਾਤ ਬਜਟ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਟੀ ਵੀ, ਰੇਡੀਓ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਜਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੈ? ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ?
ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਬਜਟ ਤੇ ਜੈਂਡਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਜਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਮਸਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀਆਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ 1984 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। 1997 ਵਿੱਚ ਯੂ ਐਨ ਵਿਮੈਨ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਯੂ ਐੱਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ ਆਦਿ ਦੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਜਟ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਡੀ, ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਭਲਾਈ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਜਟ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਦਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲੇਠਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਖਿੱਤੇ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜੈਂਡਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣ ਲਈ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਸੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ, ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ, ਵੱਖਰੇ ਬਾਥਰੂਮ-ਟਾਇਲੇਟਸ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਲੇਡੀ ਕੋਚ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ? ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਰਨ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ, ਜ਼ਿੰਕ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿਵਸਥਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਡਲਿਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ?
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵਧੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28.29 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਹਨ। ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਆਮਦਨ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਸਨ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ?
ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਪੱਕੇ ਘਰ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਟਾਇਲੇਟਸ ਆਦਿ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿਭਾਗ ਜੈਂਡਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੱਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਜੈਂਡਰ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ 37 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੈਂਡਰ ਆਧਾਰਤ ਬਜਟ ਦਾ ਕਾਰਜ 2016 ਤੱਕ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਬਰਾਬਰੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਥੇ ਔਰਤ-ਮਰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਰਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਮਾਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਬਜਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤੰਨ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

 

 
Have something to say? Post your comment