ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ: ਇੰਡੀਅਨ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਜੈਨਕੋਸ) ਨੂੰ 27 ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕਾਮ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਹੋਰ ਆਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜੈਨਕੋਸ ਵੱਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਾਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 5,085 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਕੌਮ ਅਤੇ ਜੈਨਕੋਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਕਾਮ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੈਨਕੋਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਨ੍ਹਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ (ਦੇਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ) ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।