* ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ
ਗਾਂਧੀਨਗਰ, 16 ਅਗਸਤ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)-ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੋਧਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੀ ਤਾਂਇੱਕਜਣੇਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।ਪੰਚਮਹਲ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਜਲ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਜਲ ਮਿੱਤਰਾ ਖੁਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।”
ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਰੰਧੀਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਦੇ ਹਮਲੇਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।ਓਦੋਂ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆਸੀ। ਸਾਲ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇਦੌਰਾਨਹੋਏ ਇਸ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਮਰਕੈਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਹਾਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੇਠ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।