ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਸ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਨੇ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਂਟਰੈਂਸ ਐਕਟ 1956 ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪੂਜਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਗਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।