-ਵਕੀਲ ਅਹਿਮਦ
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਡਾ, ਮਾਫੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੱਥ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਕੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਪਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਘਟੀਆਂ ਸਲੂਕ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕੇਸ ਸੀ। ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲਸੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡੱਗਾਮਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸੀ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਨਾਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੱਜੇ-ਖੱਬਿਓਂ ਵਾਹਨ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।
ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਾਂਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਭੱਜੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਬੇ੍ਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ? ਗਰੀਬ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾਵੇ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਨਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ-ਸਿੱਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁੰਡੇ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।