ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।''ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਰ ‘‘ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ'' ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਯੋਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 16 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।