Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

25

June 2022
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸੁਖਵਿਲਾਸ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 6.1 ਸਕੇਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਭੂਚਾਲ, ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਨੂੰ ਟੱਪੀਦੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਦੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਧੀਆਂਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਏਕਨਾਥ ਸਿ਼ੰਦੇ ਵੱਲੋਂ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿ਼ਵਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਡਾ. ਆਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਗਿਆਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੀਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੁਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ
ਭਾਰਤ

ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰਤੀ `ਚ ਪਹਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ: ਅਦਾਲਤ

May 23, 2022 04:35 PM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।''ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਰ ‘‘ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ'' ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਯੋਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 16 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, 10 ਮੌਤਾਂ, ਸੱਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਊਂਦੇ ਸੜ ਗਏ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ: ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਪੰਜਾਹ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਜੀ-20 ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਰੇਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਿ਼ਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉੱਪ ਚੋਣ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਏਕਨਾਥ ਸਿ਼ੰਦੇ ਵੱਲੋਂ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ