ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਮਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਈਕ ਬੋਟ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਡ ਵੈਨਿਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੁੱਖ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਈਕ ਬੋਟ ਘੋਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 118 ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਡ ਵੈਨਿਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ 46 ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਈਕ ਬੋਟ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਡ ਵੈਨਿਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਹੇਠ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ (ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਿ਼ਕਾਇਤਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।