Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

17

May 2022
 
ਭਾਰਤ

ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਐਲਾਨਾਂ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

January 24, 2022 02:08 AM

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' ਐਲਾਨਣ ਜਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਇਹ ਅਮਲ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇੇ।’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

 
Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਖ਼ਬਰਾਂ