Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

17

May 2022
 
ਨਜਰਰੀਆ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ

December 08, 2021 01:56 AM

-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਈ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਬਾਰੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਉਚੀ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਿ੍ਰਪਲ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 1 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿ੍ਰਪਲ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 15 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਰੋ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤਾਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਐਨ ਐਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਸੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਜਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਗ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਤਸੀਹੇ ਪੂਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਪੂਰੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਭਰਨਾ ਹੈ।
ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 23 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਜੋ 1947 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2018 ਤੱਕ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਹੀ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹਾਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਿੰਤਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ (ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਏਬੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ)। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਉੱਤੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਜੋਂ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਅਤੇ 20 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਗਵਾ ਲਈ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਲਾਕੋਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਗਠਜੋੜ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਵਾਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ‘ਅਣਸੁਲਝਿਆ' ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ/ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਕੰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਚੀਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਕੁਲ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਦਰ ਉਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੀਂਗਣ ਵਰਗੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

 

 
Have something to say? Post your comment